ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ - ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

    ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਟਾ-ਪੋਟਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2010-11 ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 68335 ਕਰੋੜ, 2011-12 ਵਿਚ 77158 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2012-13 ’ਚ 86454 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2013-14 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 95670 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਅੱਗੇ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਕਾਰਨ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬੇ-ਸਿੱਟਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 13206 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 7602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ 86453 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹੀ ਮੋੜੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੂਲ ਧੰਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 3988 ਕਰੋੜ ਵਾਪਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਸਾਂ 1616 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਚਣੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸਦਾ ਤੋਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਭੱਤੇ ਤੇ ਦੌਰੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਫੂਡ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰ ਜੋ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਸੀ ਜੋ ਅਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ‘ਘਾਟੇ ਦਾ ਬੱਜਟ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਚਿ 25% ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੁਆਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਜਿਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਲੜਖੜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਘਾਟੇ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਨਿਗਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ/ਮੀਤ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ’ਚ ਹੋਰ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭੱਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹਦਾਤੇ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਕ ਔਂਕੜਾਂ ਦਾ ਭੰਨਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲਦਿਆਂ, ਉਮਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਝਾਪਾ ਝੇਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਸਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਾਨ ’ਚ ਘਾਟੇ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਗਲਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਈਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਿੰਗ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਹਲ ਕੇ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੇ (ਬਾਵਜੂਦ ਠੇਕੇ ਕੁਝ ਇਕ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ) ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ’ਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਧੱਕੋਜ਼ੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਪਰੰਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਵੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਘੁਣ ਵਾਂਗਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਵੇਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਆਵੇਗੀ ਕਿਥੋਂ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਵਰ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਲ 2012-13 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਫਾਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਵਰ ਡਰਾਫਟ ਲੈਣ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ ਵਿਚ 107 ਦਿਨ ਉਵਰ ਡਰਾਫ਼ਟ ਲੈਣ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 163 ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਖਰਚ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਉਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2007-08 ਵਿਚ ਇਹ ਖਰਚ 11,869 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ 2012-13 ਵਿਚ 20030 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਜੋ 2007-08 ਵਿਚ 9899 ਸੀ ਉਹ ਵਧ ਕੇ 2012-13 ਵਿਚ 24318 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿਚ 22157 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 42,666 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 38109 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵੀ 69270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੜਕਾਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਭਾਲ ਖੁਣੋਂ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 21 ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਉਤੇ ਸਲਾਨਾ 21 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ/ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉØØØੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ 38 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦਾ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ.ਜੀ., ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਤੇ 500 ਦੇ ਕਰਬੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ., ਐਸ.ਪੀ., 180 ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਸਲਹਾਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਦਿ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਰੱਪਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ), ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚਪਤ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਆਦਿ ਵਿਚ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ’ਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵੀਨਿਊ ’ਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ, ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਿੱਟਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਲ ਸਮਝੀ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਰਹੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਰੇਆ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਅਵਸਥਾ (ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ) ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਿਰ-ਕਾਲੀਨ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੱਦਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚੇ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

                                     

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

                                       218 ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ

                                       ਫਗਵਾੜਾ।

                                       ਮੋਬਾ-98158-02070