ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋˆ ਵਾਂਝੇ - ਸ਼ੀਤਲ ਕੌਰ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਥੋˆ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ/ਸਿੱਖੀਅਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋ ਨਿਰੋਏ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਮੁੰਢਲਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੁਰਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ/ਸੂਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਥੋ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ, ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖੀਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ, ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦੁਨਿਆ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਮੁੰਨਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਥੋ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾ/ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋ ਮਹਿਜ ਸਬਜਬਾਗ ਹੀ ਵੱਖਾ ਕੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਤੋ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੀਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਝ ਆਖ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਦ ਉਹਦੇ ਫੁਲ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹਿਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦਾ ਰੁਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਤਿ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਉˆਕਿ ਨਾ ਉਥੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀˆਦਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋˆ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੁਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾ ਦੇ ਵਿਚ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ0 ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕ (ਰੋਗੀ) ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਬੇਹਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋ ਬੇਵਸ ਮੋਤ ਦੀ ਬੁਕਲ ਦੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਥ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਰਪੁਰ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖਾਦਾ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਛਿੜਕਾਅ ਫਸਲਾ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਉਪਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ- ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਵਿਆ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਦੀ ਤੇ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨ ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮਵਰ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਦੋˆ ਤੋ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਨਿਉੂਰੋ ਸਰਜਨ ਨਹੀˆ ਹੈ ਵਰਣਨਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਉੂਰੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਹੈ ਮਰੀਜ ਕੇਵਲ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਪਾਸੋ ਹੀ ਚੈਕਅੱਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾ ਦੇ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋˆ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਫੋਕੀਆਂ ਟੌਹਰਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਜਟ (ਚੈਕ), ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ (ਰੈਂਟ) ਕਿਰਾਇਆ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਮਰੀਜ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਮਨ ਮਰਜੀ ਨਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੰਚ ਗਰੀਬ, ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕੀ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਖੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਪਿੰਡਦੀਆਂ ਗਰੀਬ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਾਰੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਗੋਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ/ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੇੜਲੇ ਮਿੰਨੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ੌਗਈਨਾਉਲੋਜਿਸਟੌ ਵੀ ਮੋਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ24×7 ਜਣੇਪਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਣੇਪੇ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੀਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿੱਕੇ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਏਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਘਾਣ/ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੰਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਰ-ਬ-ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਚਨਚੇਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨਜਾਣ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਭ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਰੋ/ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘੋਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ/ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਜਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਚ ਲੋਕ ਅਣਆਈ ਮੌਤ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹੋਣ। ਫ਼ਿਰ ਡੀਂਗਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੂਜ ਬਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤਾਲੀਮ/ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਞੰਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਾੜ੍ਹਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਖੀ ਦਿਸੇ ਨਾ, ਅਖੈ ਨਾਮ ਚਿਰਾਗੋ ਵਾਲੀ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਏਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਨਾਮਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਸਾਧਨ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾਤ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਖਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਨਾਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ/ਮੱਧਵਰਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਜਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਿ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਲੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਰਤਾਂ ਵਧੀਆਬਣ ਗਈਆਂ ਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੜਾਈ ਪੱਖੋਂ ਏਨਾ ਮਾੜ੍ਹਾ ਹਾਲ ਏ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੌਕੇ ਪੇਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ/ਖਾਲੀ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਉਤਰ-ਪੱਤਰੀ ਉਪਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਲਾਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਵਡਮੁੱਲਾ ਅੰਗ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬੜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਰਥੀ ਬਣਕੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾ ਵਧੀਆ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ/ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਉਪਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ, ਮੱਧਵਰਗੀ ਪੜਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਹਾਣੀ ਬਨਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਵਜੀਫੇ ਵੀ ਕਈ ਛਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਬਜਬਾਗ ਵਿਖਾ ਮਾਨਸਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੁੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਦੀ ਟੈਬਲੇਟ (ਅਕਾਸ਼) ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਨਵੈਂਟ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਕਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹੋ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਰੌਚਿਕ ਹੁਕਮ ਆਇਆ 2009 ਆਰ.ਟੀ.ਈ.ਏ. (ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 6-14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਸਨੂੰ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੀਰੋ ਅੰਕ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁਰਮਾਨ ਵੇਖੋ ਕੀ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੀ ਉਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਿਉਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ-ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਿਗਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਸ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹਾਜਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚਾ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾਂ? ਕੀ ਉਹ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਫੇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੜਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਰੁਜਗਾਰ ਮੰਗਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ/ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ, ਚ ਉਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਣਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ/ਮੱਧਵਰਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ/ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੇਣ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੇ (ਸਕੂਲ ਬਣਨੇ/ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਤਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਦਰਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੋਣ। ਕਾਨਵੈਂਟ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਤਦ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸਕੂਲ ਹੋਣ। ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਂਸਿਲ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ/ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ/ਟਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਜਬਾਗ ਵਿਖਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਜੌਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੌੜ ਵੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸ਼ੀਤਲ ਕੌਰ

ਪਤਨੀ ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

ਐਮ.ਏ./ਬੀ.ਐਡ.

ਪਿੰਡਕੋਟਲਾ ਖੁਰਦ, (ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ)

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।