ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੋਤੀ ਹੈ - ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 53% ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 21% ਬੱਚੇ ਉਹ ਹਨ ਜ਼ਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਅਸਲੀਲ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।32 % ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਅਸਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਮਿਕਾਂ ਨਾਮ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਉਸਦਾ ਟੀਚਰ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਸਣ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਬਾਲ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਤੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਕੰਮ ਨਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੁੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੁੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੁੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋ ਆਮ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀਆਂ ਤੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਊਰਜਾ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲੋ ਵਿਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾ ਲੋੜਬੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਟਿਗਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਗਨਵਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀ 0-14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ ਮੁਫਤ ਜਨੇਪਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉ ਲਈ ਨੇੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਸਕੂਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇੈਨੇਜਰ ਠੇਕੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੋਸਟਿਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ। ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਿਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਕੇਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੇੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ-ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਤੋ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਭਾਵੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5 ਕਰੋੜ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਬੱਚੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨੀ ਆਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕੁੱਝ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਟੀ.ਬੀ. ਅਤੇ ਸਾਹ ਦਮਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਊਜਰਤ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 68% ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

0-14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ।ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ, ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤਿੰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਗੂਲਰ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੋਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹੇ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜਿਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ੂਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹਨ।ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸਾਇਦ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਬੁਰਾ ਹਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ੋ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਆਰ.ਐਚ.ਐਮ.) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 4.91% ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੇੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਵਲ 0.034% ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 4.91% ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 170 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 40% ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਾਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸੁਰੱਖਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਰੈਗੂਲਰ ਤੋਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਨਾਂਉਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜਿਲ਼੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 75% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ  ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਤਨਖਾਹ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜਮ ਤੋ ਵੀ ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੋਰ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ੋ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਣੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਿਲ  ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ, ਬਾਲ ਸੋਸਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਊਰਜਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਵਕਾਰੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸਮੇਤ ਨੈਸਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮੁਲਾਜਿਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤੋਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ।ਆਓ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਈਏ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਤੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ,

ਮਾਨਸਾ-151505 (ਪੰਜਾਬ),

ਮੋਬਾਇਲ 9876417000