ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ -ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਲੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੁੰਡੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ/ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਣਾ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ• ਕੇ ਸਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਮੋਟੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਫੜਿ•ਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਵੱਲੋਂ 2.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਰੂਰ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ, ਅਗਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੜ ਕੱਢਣ/ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ•ੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਕੁੰਡੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫੜ• ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਾਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ ਆ ਸਕਣ।

ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉ¤ਪਰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ/ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ  ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਲਈ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ/ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉ¤ਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਡਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਕੁਠੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਸਚਮੁੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਉ¤ਪਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਤਾਰਾਂ ’ਚ ਪੁਰਜ਼ੇ ਲਗਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਦਮ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਠੱਲ• ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮਨਸੇ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤੀ/ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਰੱਜਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਇਸ  ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

-ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ,
ਨਾਭਾ।