ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ- ਕਰਮ ਚੰਦ

ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਰਾਜ ਹੈ। ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁਪ ਚਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਵਾਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਫਿਰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੰਮ ਕਰਨ/ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ਤਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ:-
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜਮ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਰਿਹਸਲ 60-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜਮ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਕੋਈ ਵਿਡੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਮਚਾਉਣੀ ਕੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਈ ਮੁਲਾਜਮ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਆਰ. ਓ. ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰੋ-ਕੰਮ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ। ਵੋਟਾਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 60-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਪੱਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੋ ਰਿਹਸਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਸਲ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:-
1. ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
2. ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਖ ਕੇ ਪੀ. ਆਰ. ਓ. ਜਾਂ ਪੀ. ਓ. ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੀ. ਆਰ. ਓ.  ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
3. ਰਿਹਸਲ ਮੁਲਾਜਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ।
4. ਔਰਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਇਆ  ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣ ਲਈ ਰਿਹਸਲਾਂ ਰੱਖਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਅਹੁਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ 50% ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਕੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਰਾਜ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
6. ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਚੋਂ 60:40 (ਰੇਸ਼ੋ) ਨਾਲ ਮੁਲਾਜਮ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ।
7. ਐਡਹਾਕ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
8. ਅਗਰ ਘਰ ’ਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮਰਦ ਔਰਤ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕੇ।
9. ਹਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮ ਦਾ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾਂ ਜਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
10. ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।

  ਕਰਮ ਚੰਦ

 ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਸਪਾ ਸਹਿਰੀ ਸ਼ਹਿਰ

 ਸਮਰਾਲਾ। ਮੋਬਾ: 9872372504