ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਮੰਦਭਾਗੀ-ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ - ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

                         ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।੍ਵਤਿਲੰਗਨਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਫਬੰਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤਿਲੰਗਨਾ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਾਈ ਐਸ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਵੀ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੈਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮਿਲਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲੰਗਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਸੰਮਤੀ ਕਾਂਗਗਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ ਆਧਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮਾਹਰਕਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਿਲੰਗਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਿਲੰਗਨਾ ਬਾਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ  ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਠ ਰਹੀ ਬਗ਼ਾਬਤ ਥੰਮ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੋ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 66 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਤਨੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜ ਇਲਾਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚੱੰਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ 29ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱੰਖਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਦਸੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਤੰਬਰਮ ਨੇ ਤਿਲੰਗਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਕੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਖੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਜੱਕੋ ਤਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤਿਲੰਗਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।ਯੂ ਪੀ ਏ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਕਮਜੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ,ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੋਰ ਪਾਕੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਧਰਵ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੰਦਲੋਨ,ਮੋਰਚੇ,ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ,ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਫਿਰ ਅਜੇਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ,ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਡੋ ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਾਬਰੀ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਔਂਗਲੌਂਗ ਰਾਜ,ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਾ ਜਨ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਗੋਰਖਾ ਲੈਂਡ,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਐਨ ਸੀ ਪੀ ਨੇ ਵਿਦਰਭ,ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜ ਪੁਰਵਾਂਚਲ,ਬੁੰਧੇਲਖੰਡ,ਅਵਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਚਿਮਆਂਚਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਾਇਲਸਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੋ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਸਿਧ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਸ਼ੋਭਾ ਡੇ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਬੰਬਈ ਨੂੰ ਵਖਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱੰਤੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਗੇ।ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1952 ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਾਮੁਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਿਨੀਅਰ ਨੇਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ,ਜਦੋਂ 58 ਦਿਨ ਭੁਖੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਦੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1956 ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ,ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।1956 ਵਿੱਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1966 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ 2000 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ,ਉਤਰਾਖੰਡ ੇਅਤੇ ੇਝਾਰਖੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 42 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ,294 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 24 ਜਿਲ੍ਹੇ ਹਨ।ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 10 ਜਿਲ੍ਹੇ,17 ਐਮ ਪੀ,119 ਵਿਧਾਨਕਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14 ਜਿਲ੍ਹੇ 25 ਐਮ ਪੀ ਅਤੇ175 ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 33 ਐਮ ਪੀ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ 1ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ,ਜਨਸੰਖਿਆ3 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ ਜੋ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 41-6ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਦੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤ ਵਾਰੰਗਲ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 80 ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ 65 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ।ਹੈਦਰਾਬਾਦ 10 ਸਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ 55 ਫੀ ਸਦੀ ਜੋ ਕਿ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ 65 ਫੀ ਸਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਥੋਂ 51 ਫੀ ਸਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਦਰ ਹੈ।ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚੋਂ 90000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਾਈ ਐਸ ਰੈਡੀ ਜੋ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ,ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹਨ।ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ।1997 ਵਿੱਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ ੇਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿਲੰਗਨਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ,ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ ,ਅੰਦੋਲਨ,ਭੰਨ ਤੋੜ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਰਾਇਲਸੀਆਂ,ਸੀਮਾਂਧਰਾ ਅਤੇ ਤੱਟੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਰਹੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੌਖੇ,ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਚੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਇਜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਫਲ ਰਹੇਗੀਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ,ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਫਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥੋੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖੁਸਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਿਲੰਗਨਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

        

ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ              

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ

94178-13072