ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ - ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਫੀਪੁਰ

           ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਨਤੀ ਨਾਲ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਂੇ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਨਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪੀੜਤ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅੰਕੜੇਬਾਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤੋ ਵੀ ਜਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਗਿਣ ਮਿਥਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੀਜਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਕਮੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇ ਹੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ।  

                ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਛੇ ਛੇ, ਅੱਠ ਅੱਠ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹਾਕਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਫਿਰਕੂ, ਨਿਰੋਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਝੋਨਾ ਹਫਤਾ ਭਰ ਰੁਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੋਹਲਾਂ ਲਾਗੇ ਨਿਮੂੰਝਣੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਝ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਧੁੱਪੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਸਰਕਾਰ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਣ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।

               ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਦੱਈ, ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵੈਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋ  ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਖਾ ਭਾਜਪਾ (ਪਹਿਲਾ ਜਨ ਸੰਘ) ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਾਝਾਂ ’ਤੇ ਨਜਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹਮੇਸਾ ਹੀ ਪਿਆਸੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜਾਦੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਵੱਲੋ ਕਤਲ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਜਰੀ ਹੀ ਨਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸਤਾ ਦੱਸਕੇ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋ ਪਰਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

               ਜਿਥੋ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਖ ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਗਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਈ ਵੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਹਕੀਕੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਇਸਦੀ ਮਿੱਤਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੋ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਵਜੋ ਹੀ ਵਾਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।      

               ਉਪਰੋਕਤ ਅੱਧੋਗਤੀ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ  ਰਾਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋ ਹਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਤੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਵੱਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਸਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਜੋ ਉਪਰੋ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈ) ਦਾ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਉਪਰੋ ਹੀ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

                ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹਨ, ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ  ਇਹ ਸਭ ਕਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਸ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਮੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀਰਗਾਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਇਨਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀ ਆਉਦਾ।  

                ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਕਤੀਆਂ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕੁਰਾਹੇ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਮਲਾਂ ਕਾਰਨ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਿਸਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਝੂਰੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸਾ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਵੀ ਹਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੱਲ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।  ਹਰਦਿਆਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਂਗ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਘਰਸਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬੜੀ ਲੰਬੀ, ਬੜੀ ਕਾਲੀ, ਬੜੀ ਬੇਦਰਦ ਹੈ ਭਾਵੇਂ

ਨਾ ਛੱਡੀਂ ਹੌਸਲਾ, ਇਹ ਰਾਤ ਆਖਰ ਬੀਤ ਜਾਣੀ ਹੈ।”

                                                                           ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਫੀਪੁਰ

                                                                                     ਸੰਪਰਕ 98782- 50152

                                             ਰਿਹਾਇਸੀ ਪਤਾ   ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਦਿੜਬਾ 

(ਨੇੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ,

 ਲਾਲੀ ਐਮ. ਸੀ. ਵਾਲੀ ਗਲੀ),

 ਤਹਿ: ਸੁਨਾਮ, 

ਜਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ 148035