ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਟਿਲ ਜੱਦ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ

ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਭਾਰਤ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਲੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੋਣ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਕੜਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਬੈਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੱਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਨਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਣ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਲੋਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਅਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੋਣ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬੈਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਨਹੀ ਮੋੜਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਆਰਟਿਕਲ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਫੋਰਮੇਲਟੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਲੋਣ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨਾਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਲੋਣ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਿਮਟ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫਟਾ ਫੱਟ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਜ ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਸਸਤੀੇ ਦਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਕਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਉਪਰ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਪੋਲਸੀ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਪਰੋਪਰਟੀ ਤੱਕ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਛੂਟ ਕਿਉਂ?

ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਵਲੋਂ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਪਾਸ ਕਰਣ ਸੰਬਧੀ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੰਬਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਬੈਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਵੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਜਾਦ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜੇ ਪਰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਇੱਜਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦਾ ਨਾਂਅ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੱਦਕਿ ਉਸਦੇ ਕਰਜਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬਿਆਜ ਦਰ ਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਜਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਦਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪੁੰਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ 406 ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 70,300 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਡਿਫਾਲਟਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਣਗੇ ਹੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 50 ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 406 ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 3000 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ 1 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ 3000 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੌਗਿਕ ਘਰਾਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਲਟਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਤੇ ਬੈਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜਾ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਪਰ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਪਾਸ ਜੇ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਕਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜੀ ਲੁਟਾਈ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜੀ ਹੜਪ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਲੈਣ ਦੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ 

 

ਅਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ 

ਬਰਨਾਲਾ 

ਮੋ 98880-31426