ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ - ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਇਸ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛਕੋੜ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਗ਼ੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੀਹ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧ ਕੇ 34 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 186, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 112 ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਅਗਵਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 282 ਵਿੱਚੋਂ 95 (35 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ  ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ 44 ਵਿੱੋਚੋਂ 8, ਭਾਵ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾਗੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਨਾ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੇ 43 ਵਿੱਚੋਂ 6, ਭਾਵ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 34 ਵਿੱਚੋਂ 7, ਭਾਵ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 18 ਵਿੱਚੋਂ 17 (83 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 87 ਮੈਂਬਰ ਦਾਗੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ।  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 30, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 23, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 16, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 11 ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਬੈਠਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 46 ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਰ ਵੀ ਰਜੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਭਾਉਰਾਵ ’ਤੇ 16 ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਏ ਡੀ ਆਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਦੀਪ ਕੋਛਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈਨਾ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀ-ਕਾਲ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵੈਸੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਾ (ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ) ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਬਟਨ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ ਦੇ 60 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ  ਗੱਲ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ । 46556 ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਨੀਲਗਿਰੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੂ-ਜੀ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਏ ਰਾਜਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ।

ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ

ਮੋਬਾਈਲ : 96465-45294